श्रीलंकाई क्रिकेट को बड़ा झटका, ICC ने वापस ली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) में सरकारी दखलअंदाजी का खामियाजा देश को एक बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी गंवाकर भुगतना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड फिलहाल सरकार द्वारा नियुक्त एक अंतरिम प्रशासन के अधीन है, जो ICC के नियमों का उल्लंघन है।

यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अगले साल महिला क्रिकेट कैलेंडर में पहली बार शामिल हो रहा है, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी से होगी और फाइनल 28 फरवरी 2027 को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी। नए मेजबान देश पर फैसला ICC बोर्ड की अगली बैठक में किया जाएगा।

क्यों छिनी मेजबानी?

ICC के नियमों के मुताबिक, सदस्य देशों के क्रिकेट बोर्ड में किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। इसी नियम के तहत, ICC ने SLC के प्रतिनिधियों को अपनी बोर्ड बैठक में शामिल होने से भी रोक दिया था, क्योंकि बोर्ड का संचालन एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी कर रही है। 'संडे टाइम्स' की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए, SLC ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के सचिव प्रकाश शैफ्टर ने कहा, "हां, इसे श्रीलंका से दूसरी जगह ले जाया गया है। यह टूर्नामेंट किसी दूसरी जगह पर खेला जाएगा, लेकिन अभी मुझे पक्का नहीं पता कि यह कहां खेला जाएगा।"

टीम के खेलने पर भी संकट

मेजबानी जाने के अलावा, श्रीलंका के लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में ICC रैंकिंग की शीर्ष पांच टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी, जबकि छठी टीम मेजबान देश होगी। फिलहाल श्रीलंकाई टीम दुनिया में छठे स्थान पर है। अगर टूर्नामेंट की मेजबानी किसी ऐसे देश को मिलती है जो रैंकिंग में शीर्ष छह से बाहर है, तो श्रीलंका की टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से चूक सकती है।

पिछले महीने, ICC ने एक बयान जारी कर SLC को जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया था। बयान में कहा गया था, "आईसीसी बोर्ड ने बदले हुए संविधान की दिशा में हुई प्रगति पर ध्यान दिया। उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव कराने की जरूरत पर जोर दिया और इस बात पर सहमति जताई कि श्रीलंका क्रिकेट अभी के लिए आईसीसी बोर्ड की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ रहेगा।" हालांकि, अंतरिम कमेटी द्वारा सौंपे गए संविधान के ड्राफ्ट की कानूनी प्रक्रिया लंबी होने की आशंका है।

इनपुट: IANS