बिग बैश लीग में निजी निवेश पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में दो फाड़, न्यू साउथ वेल्स ने बताया 'खतरा'

ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी20 लीग, बिग बैश लीग (BBL) में निजी निवेश को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के भीतर ही मतभेद उभर आए हैं। एक तरफ जहाँ CA के बोर्ड ने टीमों में निजी हिस्सेदारी का रास्ता खोल दिया है, वहीं दूसरी ओर क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स (NSW) ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, NSW ने इसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को एक 'सेल्फ-डिटरमिनेशन' मॉडल को मंजूरी दी, जिसके तहत हर राज्य को यह तय करने की आज़ादी होगी कि वह अपनी BBL टीमों में निजी निवेश लाना चाहता है या नहीं। लेकिन इस फैसले ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेट संरचना अब तक इसी बात के लिए जानी जाती रही है कि इसमें सभी राज्य मिलकर काम करते हैं।

न्यू साउथ वेल्स का कड़ा ऐतराज

सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर जैसी सफल टीमों का संचालन करने वाला न्यू साउथ वेल्स शुरू से ही निजीकरण के खिलाफ रहा है। अपने एक बयान में NSW ने कहा, "हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से निराश हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में तालमेल बिठाए बिना लिया गया है। इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के रणनीतिक और वित्तीय रूप से खराब होने का खतरा है।"

NSW ने साफ किया है कि वे अपने किसी भी क्लब में निजी निवेश का रास्ता नहीं अपनाएंगे और खेल में पैसा लाने के दूसरे तरीकों पर जोर देते रहेंगे। उनके अनुसार, बाहरी निवेशकों को मिलने वाला मुनाफा सीधे तौर पर जमीनी स्तर (ग्रासरूट) पर क्रिकेट में निवेश करने की उनकी क्षमता को कम कर देगा।

क्या था राज्यों के बीच समझौता?

न्यू साउथ वेल्स ने यह भी दावा किया है कि जून में सभी राज्यों के अध्यक्षों के बीच किसी भी बिक्री प्रक्रिया के लिए चार शर्तों पर सहमति बनी थी, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ACA) के साथ एक अनुबंध भी शामिल था। NSW के मुताबिक, उन्होंने इन चिंताओं और जोखिमों से CA को सीधे तौर पर अवगत करा दिया था।

हालांकि, सभी राज्य NSW से सहमत नहीं हैं। विक्टोरिया, तस्मानिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्य BBL में निजीकरण के पक्ष में हैं। क्रिकेट विक्टोरिया ने तो मेलबर्न रेनेगेड्स को पूरी तरह से बेचने के फैसले का समर्थन भी किया है।

इनपुट: IANS