भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन में बड़ा विवाद, महासचिव प्रमोद कुमार गंभीर आरोपों के बाद निलंबित

भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन (BFI) में आंतरिक खींचतान सतह पर आ गई है, जहाँ महासचिव प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। उन पर वित्तीय अनियमितताओं, अधिकारों के दुरुपयोग और एक महत्वपूर्ण जांच में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह निलंबन फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ प्रमोद कुमार द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कुछ समय बाद हुआ है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, BFI द्वारा जारी पत्र में प्रमोद कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें 'अधिकारों का घोर दुरुपयोग', 'वित्तीय अनियमितताओं' और जांच प्रक्रिया में सहयोग न करना प्रमुख हैं। निलंबन का यह आदेश जांच पूरी होने तक या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इसे बदले जाने तक प्रभावी रहेगा।

निलंबन के पीछे की वजह

फेडरेशन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई एक अंतरिम उपाय है और इसे आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि आप एक गंभीर मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसका असर BFI द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और उसकी प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है।"

विशेष रूप से, प्रमोद कुमार पर इस साल 16 से 23 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश के नाहन में प्रस्तावित BFI एलीट पुरुष और महिला ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 को रद्द करने की जांच में सहयोग न करने का भी आरोप है। BFI का मानना है कि कुमार ने जांच को डराने और उसमें बाधा डालने के लिए "गैर-कानूनी और दुर्भावनापूर्ण नोटिस" जारी किए।

अध्यक्ष और महासचिव के बीच तकरार

यह मामला उस वक्त और गहरा गया जब प्रमोद कुमार ने हाल ही में अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ 'शासन की बुरी तरह विफलता' का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद, कुमार ने BFI प्रमुख और कार्यकारी निदेशक कर्नल अरुण मलिक पर इस प्रस्ताव को रोकने के लिए आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया था।

निलंबन के दौरान क्या पाबंदियां रहेंगी?

BFI ने प्रमोद कुमार पर निलंबन की अवधि के दौरान कई सख्त पाबंदियां लगाई हैं:

• वे महासचिव के तौर पर किसी भी शक्ति का इस्तेमाल या कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते।
• BFI के नाम पर कोई भी पत्र, नोटिस या निर्देश जारी करने पर रोक है।
• उन्हें जांच समिति की कार्यवाही में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने या गवाहों को प्रभावित करने से मना किया गया है।
• उन्हें जांच समिति के साथ पूरा सहयोग करना होगा और मांगे गए सभी दस्तावेज व जानकारी मुहैया करानी होगी।

आदेश में चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन BFI संविधान के तहत आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई को जन्म दे सकता है।

इनपुट: IANS