कर्ज विवाद में फंसे राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश
मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने न सिर्फ़ दोनों पक्षों को मध्यस्थता के जरिए मामला…
मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने न सिर्फ़ दोनों पक्षों को मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने का निर्देश दिया, बल्कि यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का भी आदेश दिया है ताकि वे काम के सिलसिले में विदेश जा सकें।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राजपाल यादव के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश के अनुसार, बकाया 85 लाख रुपये की रकम 13 अक्टूबर को कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दी गई है। यह रकम उस 2 करोड़ रुपये का हिस्सा है, जिसे जमा करने का आदेश अदालत ने दिया था। इससे पहले यादव 1 करोड़ 15 लाख रुपये जमा कर चुके थे, लेकिन पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री में देरी के कारण बाकी रकम जमा नहीं कर पा रहे थे।
समझौते से निकलेगा समाधान
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से विवाद खत्म करने की सलाह दी। उन्होंने मामले को मीडिएशन सेंटर भेजने का निर्देश दिया, जहाँ अब दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे।
अदालत में राजपाल यादव के वकील ने यह भी बताया कि अभिनेता को एक कार्यक्रम के लिए कनाडा जाना है। इस कार्यक्रम से उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिलने की भी उम्मीद है। इसी दलील को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद कर्ज की अदायगी को लेकर विवाद शुरू हो गया। शिकायतकर्ता कंपनी का आरोप था कि यादव द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद उन्होंने अभिनेता के खिलाफ चेक बाउंस के सात अलग-अलग मामले दर्ज कराए थे।
इनपुट: IANS
