खेल प्रशासन में पारदर्शिता का नया दौर: NRAI ने सर्वसम्मति से बदला अपना संविधान

भारतीय निशानेबाजी के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने अपने संविधान में व्यापक संशोधनों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम देश के नए खेल कानून, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट (NSGA), 2025 के अनुरूप महासंघ के ढांचे को ढालने के लिए उठाया गया है।

ओडिशा के भुवनेश्वर में 18 जुलाई को आयोजित एक विशेष आम सभा (स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग) में इन बदलावों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले के साथ ही NRAI, भारत के उन शुरुआती राष्ट्रीय खेल महासंघों में से एक बन गया है, जिन्होंने इस नए कानूनी ढांचे को औपचारिक रूप से अपना लिया है। माना जा रहा है कि यह पहल भारतीय खेल प्रशासन में बेहतर शासन के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी।

क्यों महत्वपूर्ण हैं ये बदलाव?

नए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और एक आधुनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। NRAI के अध्यक्ष कालीकेश नारायण सिंह देव ने इस कदम को एक मजबूत, जवाबदेह और खिलाड़ी-केंद्रित खेल व्यवस्था बनाने की दिशा में अहम बताया। उन्होंने कहा, "महासंघ की आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से मिला समर्थन प्रशासनिक सुधारों के प्रति सभी सदस्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" इन सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि NRAI राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय साख भी बनाए रखे।

खिलाड़ियों के लिए क्या है खास?

संशोधित संविधान में खिलाड़ियों के हितों और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। NRAI के महासचिव पवन कुमार सिंह के अनुसार, महासंघ का लक्ष्य खिलाड़ियों को एक पारदर्शी और भरोसेमंद माहौल देना है ताकि वे सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• विशेष समितियां: खिलाड़ियों के कल्याण के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा।
• आचार संहिता: एक सख्त आचार संहिता लागू की जाएगी।
• विवाद समाधान: संगठन के भीतर किसी भी विवाद के निपटारे के लिए एक औपचारिक कानूनी व्यवस्था होगी।

इन सुधारों से जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, संचालन और विकास में बेहतर सहयोग मिलने की उम्मीद है।

इनपुट: IANS