क्रिकेट वर्ल्ड कप का रोमांच बढ़ेगा: ICC ने वनडे और टी20 फॉर्मेट में किए बड़े बदलाव

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पुरुषों के वनडे और टी20 विश्व कप के प्रारूप में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसका मकसद टूर्नामेंट को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी और रोचक बनाना है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, एडिनबर्ग में हुई ICC की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में इन अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन बदलावों का लक्ष्य एथलीट और फैंस दोनों के अनुभव को बेहतर करना है।

वनडे विश्व कप का नया तीन-चरणीय प्रारूप

पुरुषों के वनडे विश्व कप में अब भी 14 टीमें ही हिस्सा लेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का ढाँचा पूरी तरह बदल दिया गया है। अब यह तीन चरणों में खेला जाएगा।

पहला चरण ('सुपर सीरीज'): सबसे कम रैंक वाली तीन टीमें (12वीं, 13वीं और 14वीं) इस शुरुआती दौर में भिड़ेंगी, जिसमें से सिर्फ शीर्ष पर रहने वाली एक टीम ही मुख्य चरण में जगह बनाएगी।

दूसरा चरण: इस राउंड में कुल 12 टीमें होंगी, जिन्हें छह-छह के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप की शीर्ष तीन टीमें और दोनों ग्रुप में अगली सर्वश्रेष्ठ रैंक वाली एक टीम 'सुपर 7' के लिए क्वालिफाई करेगी।

तीसरा चरण ('सुपर 7'): इस नए राउंड-रॉबिन स्टेज में सात टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी। ICC का मानना है कि इस संरचना से हर चरण में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

T20 विश्व कप में अब 'सुपर 10' और 'एलिमिनेटर'

2026 से शुरू होने वाले पुरुषों के टी20 विश्व कप में भी अहम बदलाव किए गए हैं। टूर्नामेंट के दूसरे चरण को आठ टीमों से बढ़ाकर दस टीमों का 'सुपर 10' कर दिया गया है। शुरुआती ग्रुप स्टेज में अब चार-चार टीमों के पांच ग्रुप होंगे। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें 'सुपर 10' में पहुंचेंगी, जहाँ उन्हें पांच-पांच के दो ग्रुप में बांटा जाएगा।

नॉकआउट का रास्ता भी अब पहले से अलग होगा। हर सुपर 10 ग्रुप की सिर्फ शीर्ष टीम सीधे सेमीफाइनल में जाएगी। वहीं, दोनों ग्रुप में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें क्रॉस-ओवर 'एलिमिनेटर' मैच खेलेंगी, जिससे सेमीफाइनल के बाकी दो स्थान तय होंगे।

क्वालिफिकेशन प्रक्रिया और अंतिम मंजूरी

आईसीसी बोर्ड ने 2028 टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन का रोडमैप भी तैयार किया है। हालांकि इन सभी प्रारूपों को आईसीसी बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन इन पर अंतिम मुहर नवंबर में वित्तीय और वाणिज्यिक मामलों की समिति द्वारा समीक्षा के बाद लगाई जाएगी।

इनपुट: IANS